रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में 9 बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में पहल, महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में 50% छूट, सैनिकों को राहत और खनन नियमों में सख्ती जैसे अहम निर्णय शामिल हैं। सरकार के इन फैसलों का असर सीधे आम जनता, उद्योग और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा। UCC लागू करने की तैयारी, कमेटी बनेगी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी आम लोगों, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसे बाद में विधानसभा में पेश किया जाएगा। महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में 50% छूट महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब महिलाओं के नाम पर जमीन पंजीयन कराने पर 50% तक रजिस्ट्री शुल्क में छूट मिलेगी, जिससे उनके नाम संपत्ति खरीदने को बढ़ावा मिलेगा। सैनिकों और विधवाओं को स्टाम्प ड्यूटी में राहत सेवारत, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर 25% स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। इसे सैनिक परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। उद्योगों के लिए जमीन आवंटन आसान छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन कर उद्योगों के लिए जमीन आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। PPP मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा और NBFC के जरिए फाइनेंस के विकल्प बढ़ेंगे। रेत खदानों पर सरकार का फोकस सरकारी कंपनियों को रेत खदानें आरक्षित करने की अनुमति दी गई है। इससे ठेकेदारों के एकाधिकार को खत्म करने की कोशिश होगी और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। अवैध खनन पर सख्ती, भारी जुर्माना सरकार ने अवैध खनन पर 25 हजार से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया है। लंबे समय से बंद खदानों पर भी कड़े नियम लागू किए जाएंगे। दुधारू पशु योजना में बदलाव अब इस योजना का लाभ सभी वर्गों को मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। पशुओं के टीकाकरण की नई व्यवस्था पशुओं के लिए अब NDDB की कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीदी जाएगी, ताकि समय पर टीकाकरण हो और बीमारियों पर नियंत्रण रखा जा सके। मध्यप्रदेश से 10,536 करोड़ की वापसी पेंशन विवाद को लेकर मध्यप्रदेश के साथ सहमति बनी है। राज्य को कुल 10,536 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे, जिसमें से 2000 करोड़ पहले ही मिल चुके हैं और बाकी राशि 6 किस्तों में दी जाएगी। 10 क्लिकबेट हेडलाइंस साय कैबिनेट के 9 फैसले: UCC से लेकर जमीन तक बड़ा बदलाव महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: आधी कीमत में जमीन रजिस्ट्री छत्तीसगढ़ में UCC की एंट्री! कमेटी गठन से मचा सियासी हड़कंप सैनिकों को राहत: प्रॉपर्टी खरीदना हुआ सस्ता रेत खदानों पर सरकार का कब्जा? खत्म होगा ठेकेदारों का खेल अवैध खनन पर सख्ती: अब लगेगा लाखों का जुर्माना उद्योगों के लिए आसान हुई जमीन: निवेश को मिलेगा बूस्ट दुधारू पशु योजना में बड़ा बदलाव: हर वर्ग को फायदा 10,536 करोड़ की वापसी: मध्यप्रदेश से बड़ी डील कैबिनेट के फैसलों से बदलेगा छत्तीसगढ़ का सिस्टम टैग (Comma format) Post navigation रात दोस्तों संग थी… सुबह फंदे पर मिली लॉ स्टूडेंट, क्या हुआ ऐसा? 20 मौतें, 36 झुलसे…2 सेकेंड में तबाही, पूरा सिस्टम हुआ फेल… आखिर जिम्मेदार कौन? अंदर की कहानी चौंकाने वाली