कवर्धा में छोटे कारोबारियों के लिए खुला बड़ा मौका…आवेदन शुरू: जानिए कैसे उठाएं 35% ग्रांट का फायदा

PMFME Scheme: 35% अनुदान के साथ पाएं 10 लाख तक की मदद, कवर्धा में खुला बड़ा अवसर

कवर्धा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन (PMFME) योजना जिले में तेजी से संचालित की जा रही है। इस योजना का मकसद छोटे और असंगठित फूड कारोबारों को संगठित, आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाना है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही यह केंद्र प्रायोजित योजना 10,000 करोड़ रुपये के बड़े बजट के साथ देशभर में लागू है। इसके जरिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता, ब्रांडिंग, तकनीकी अपग्रेड और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।

35% सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख तक अनुदान

योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रोजेक्ट लागत का 35 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है। इसका लाभ व्यक्तिगत उद्यमियों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह (SHG) भी उठा सकते हैं।

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारियों के अनुसार, यह योजना खासकर ग्रामीण और छोटे स्तर के कारोबारियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि वे अपने व्यवसाय को विस्तार दे सकें।

इन उद्योगों को मिलेगा सीधा फायदा

PMFME योजना के तहत कई तरह के फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स शामिल किए गए हैं, जैसे:

• मसाला निर्माण
• आटा चक्की
• पोहा और बेसन मिल
• बेकरी उत्पाद
• पापड़, नमकीन, चिप्स
• सॉस और रेडी-टू-ईट फूड
• राइस मिल, कोदो मिल
• गुड़ निर्माण

इससे स्थानीय उत्पादों को बाजार में नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उद्यमियों को PMFME पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान निम्न दस्तावेज जरूरी होंगे:

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• बैंक पासबुक
• मशीनरी का कोटेशन

बैंक लोन और ट्रेनिंग की भी सुविधा

इस योजना में सिर्फ सब्सिडी ही नहीं, बल्कि बैंकों के माध्यम से लोन सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही, जिला रिसोर्स पर्सन द्वारा आवेदन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी दी जाएगी।

स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा

PMFME योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य स्थानीय उत्पादों को आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़ना है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हों और लोग आत्मनिर्भर बन सकें।