जंतर-मंतर छात्र आंदोलन के समर्थन में उतरे सुप्रीम कोर्ट के वकील, संविधान की प्रस्तावना पढ़कर दिया लोकतंत्र बचाने का संदेश

नई दिल्ली | 23 जुलाई 2026

देशभर में परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही बहस के बीच राजधानी दिल्ली में छात्र आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ और युवा वकील एकजुट हुए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय परिसर के लॉन में एकत्र होकर संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।

यह कार्यक्रम “सेव डेमोक्रेसी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन” अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। वकीलों ने हाथों में संविधान की प्रतियां और तिरंगा लेकर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को दोहराया।

छात्रों के आंदोलन को मिला कानूनी समुदाय का समर्थन

पिछले कुछ दिनों से जंतर-मंतर पर छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

इसी आंदोलन के समर्थन में सामने आए अधिवक्ताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और लोकतंत्र में असहमति की आवाज को सम्मान मिलना चाहिए।

पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के आरोपों को लेकर भी कानूनी समुदाय ने चिंता जताई। कई अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उनका मानना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

संवैधानिक अधिकारों की रक्षा पर जोर

कार्यक्रम में शामिल अधिवक्ताओं ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार और कानून के समक्ष समानता जैसे अधिकारों की रक्षा हर संस्थान की जिम्मेदारी है।

अदालतों तक पहुंचा मामला

छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों को लेकर विभिन्न अदालतों में भी याचिकाएं दायर की गई हैं। न्यायालयों ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और उपलब्ध साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। आने वाले दिनों में इन मामलों की सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर कानूनी स्पष्टता सामने आ सकती है।

सरकार का पक्ष

केंद्र सरकार पहले ही परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने और पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कह चुकी है। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और युवाओं के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।