समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला, शहरी-ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए नई बुकिंग समयसीमा लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता और वितरण को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार ने अहम निर्णय लिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले की अध्यक्षता में ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया।

बैठक में तय किया गया कि कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ता संस्थानों और प्रतिष्ठानों को अब पिछले महीने की कुल खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य सीमित संसाधनों के बीच सभी आवश्यक सेवाओं तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

इसके साथ ही उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को भी सख्त किया गया है। नए निर्देशों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों के भीतर और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने साफ किया है कि गैस वितरण प्रणाली की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और ऑयल कंपनियां रोजाना स्टॉक और सप्लाई की समीक्षा कर विभाग को रिपोर्ट सौंपेंगी, ताकि किसी भी तरह की कमी या अव्यवस्था को तुरंत नियंत्रित किया जा सके।

इस समीक्षा बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव राजीव कुमार जायसवाल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मंडल एलपीजी प्रमुख श्रीपाद बक्षी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के प्रादेशिक प्रबंधक दिलीप मीणा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगेश डोंगरे सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।