कैबिनेट की मुहर, 4 शहरों में दौड़ेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को IPO के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिससे आम लोग भी कंपनी के शेयर खरीद सकेंगे। किसानों को धान के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें लेने पर खरीफ 2026 से प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को अगले वित्तीय वर्ष में भी चना वितरण जारी रहेगा। कैबिनेट ने रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी है। साथ ही योग को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया है। प्रदेशवासियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा नवा रायपुर में भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। वहीं खनिज परिवहन में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य कर अवैध खनन व परिवहन पर सख्ती करने का फैसला लिया गया है। Post navigation शराब माफियाओं का भंडाफोड़, लाखों की नकली शराब और सामान जब्त गांजा, शराब और हथियारों पर चला पुलिस का शिकंजा, 8 दिन के अभियान में 49 आरोपी गिरफ्तार