पापाराव का सरेंडर आज; धर्मांतरण, अफीम और पंचायत गड़बड़ियों पर भी सख्त कार्रवाई के संकेत

बॉबी ठाकुर, रायपुर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने एक साथ कई बड़े मुद्दों पर बयान देते हुए राज्य में सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने नक्सलवाद, धर्मांतरण, अवैध अफीम कारोबार और पंचायतों के सोशल ऑडिट को लेकर सरकार की स्पष्ट रणनीति सामने रखी।

नक्सलवाद और पापाराव का सरेंडर:
विजय शर्मा ने बताया कि कुख्यात नक्सली पापाराव आज अपने साथियों के साथ समाज के सामने आत्मसमर्पण करेगा। उसके पास 8 AK-47 समेत अन्य हथियार भी होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में अब केवल 30 से 35 नक्सली ही शेष बचे हैं, जिनका भी जल्द पुनर्वास किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 31 मार्च तक पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करना है।
उन्होंने खास तौर पर कहा – है।

“31 मार्च की रात कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं है”, बल्कि इसके बाद भी सुरक्षा बलों को पूरी सतर्कता के साथ काम करना होगा। नक्सली लीडर गणपति की लोकेशन फिलहाल अज्ञात है, जबकि मिशीर अभी सक्रिय

धर्मांतरण और SC लाभ पर बयान:
धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय शर्मा ने कहा कि यह प्रक्रिया नई नहीं है, बल्कि पहले से चली आ रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाता है, तो उसे अनुसूचित जाति (SC) के लाभ नहीं मिलेंगे। उनके मुताबिक धर्मांतरण के कारण गांवों में सामाजिक विभाजन बढ़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि माओवाद जहां वर्ग संघर्ष खड़ा नहीं कर पाया, वहीं धर्मांतरण ने यह स्थिति पैदा कर दी है। इस कारण आदिवासी समाज के एक बड़े वर्ग में डिलिस्टिंग की मांग उठ रही है, जिस पर अंतिम निर्णय न्यायालय करेगा।

अफीम कारोबार पर सख्ती:
अवैध अफीम के मुद्दे पर गृहमंत्री ने कहा कि यह कब से चल रहा है, इसकी जांच कर जड़ से खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का राज है, किसी व्यक्ति का नहीं। दुर्ग के बाद बलरामपुर और रायगढ़ में भी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर कलेक्टरों को पहले ही सख्त आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क को इंटीग्रेटेड तरीके से समझा जाएगा और यदि इसके पीछे कोई गैंग पाया गया तो उसे पूरी तरह नस्तानाबूत कर दिया जाएगा।

पंचायतों के सोशल ऑडिट पर सख्ती:
पंचायतों में सोशल ऑडिट को लेकर भी विजय शर्मा ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार ऑडिट पूरी सख्ती और नियमों के तहत किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में किसी भी तरह की लापरवाही या औपचारिकता में कमी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा कि जहां भी गड़बड़ी मिलेगी, वहां कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।