बड़ी खबर: कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, जरूरत पड़ते ही मिलेगा पैसा, बस करना होगा ये काम

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत देते हुए एक नई सुविधा शुरू कर दी है। अब सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी के आधार पर कभी भी शॉर्ट टर्म लोन ले सकेंगे। इसके लिए वित्त विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

सरकार के इस फैसले के तहत 16 मार्च 2026 से पूरे प्रदेश में “सैलरी के बदले तुरंत लोन” की सुविधा लागू कर दी गई है। यानी अब कर्मचारियों को पैसों की जरूरत पड़ने पर लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि वे आसानी से एडवांस राशि ले सकेंगे।

खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन करेंगे और तय प्रक्रिया के तहत सीधे उनके खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह सिस्टम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार सुरक्षित तरीके से काम करेगा।

इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने बेंगलुरु की कंपनी M/s Refyne Tech Private Limited को जिम्मेदारी दी है, जो इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज करेगी। कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक स्पष्ट SOP (मानक प्रक्रिया) भी जारी की गई है, जिससे आवेदन से लेकर पैसे मिलने तक की पूरी जानकारी मिल सके।

वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी वरिष्ठ अधिकारियों—अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि योजना का सही तरीके से पालन हो सके।

अब माना जा रहा है कि इस फैसले से हजारों सरकारी कर्मचारियों को अचानक आने वाली आर्थिक जरूरतों में बड़ी राहत मिलेगी।