छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला नया मुखिया, अरुण देव गौतम बने स्थायी डीजीपी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को प्रदेश का स्थायी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त कर दिया है। गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश में उनकी नियमित नियुक्ति की पुष्टि की गई है।

1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम अभी तक कार्यवाहक डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से भेजे गए पैनल में नाम तय होने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें पुलिस विभाग का स्थायी प्रमुख बना दिया।

सरकार ने जारी किया आधिकारिक आदेश

नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से जारी आदेश के मुताबिक अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ पुलिस बल प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि वे 5 फरवरी 2025 से इस पद का कार्यभार संभाल रहे थे। अब उन्हें नियमित तौर पर यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

गांव से निकलकर पहुंचे पुलिस विभाग के शीर्ष पद तक

अरुण देव गौतम का सफर काफी प्रेरणादायक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अभयपुर गांव में किसान परिवार में जन्मे गौतम ने शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में की। बाद में उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज पहुंचे।

उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और राजनीति शास्त्र में परास्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से अंतरराष्ट्रीय कानून में एमफिल किया।

असफलता के बाद हासिल की सफलता

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्हें पहली बार निराशा हाथ लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार मेहनत और तैयारी के बाद दूसरी कोशिश में यूपीएससी परीक्षा पास कर आईपीएस सेवा में चयनित हुए।

कई अहम पदों पर दे चुके हैं सेवाएं

आईपीएस बनने के बाद उनकी शुरुआती पोस्टिंग मध्यप्रदेश कैडर में हुई थी। प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में उन्होंने जबलपुर में सेवा दी। इसके बाद बिलासपुर में सीएसपी, कवर्धा में एसडीओपी और भोपाल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया।

वे मध्यप्रदेश पुलिस की 23वीं बटालियन के कमांडेंट भी रह चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव और कानून व्यवस्था पर मजबूत पकड़ के चलते उन्हें अनुभवी अधिकारियों में गिना जाता है।

पुलिस महकमे में बढ़ी हलचल

डीजीपी पद पर स्थायी नियुक्ति के आदेश के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में पुलिस प्रशासन को नई दिशा मिलेगी और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा।