आ गया फरमान: प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाई तो जान लो क्या होगा, पालकों के लिए बड़ी राहत

फीस बढ़ाने से पहले 100 बार सोचो! सरकार का सख्त एक्शन प्लान तैयार

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए दो बड़े फैसले लिए हैं। नए आदेश के तहत अब स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और न ही बच्चों के अभिभावकों पर महंगी किताबें, यूनिफॉर्म या स्टेशनरी खरीदने का दबाव बना पाएंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साफ कर दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फीस बढ़ोतरी पर सख्त नियंत्रण

सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के तहत निजी स्कूल हर साल अधिकतम 8% तक ही फीस बढ़ा सकते हैं।

• 8% से ज्यादा फीस बढ़ाने पर जिला फीस समिति से मंजूरी जरूरी होगी
• हर स्कूल में फीस समिति बनाना अनिवार्य किया गया
• निगरानी की जिम्मेदारी नोडल प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई
• नियम तोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय

सरकार का यह कदम साफ संकेत देता है कि अब मनमानी फीस वसूली पर सिर्फ चेतावनी नहीं, सीधे एक्शन होगा।

किताब, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी पर भी रोक

दूसरे आदेश में सरकार ने निजी स्कूलों की उस व्यवस्था पर रोक लगा दी है, जिसमें अभिभावकों को तय दुकानों से सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था।

• कक्षा 1 से 8 तक केवल NCERT की किताबें अनिवार्य
• निजी प्रकाशकों की किताबें थोपने पर रोक
• कक्षा 9 से 12 तक भी किसी खास दुकान से खरीदने का दबाव नहीं
• यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए भी बाध्यता खत्म

इसके साथ ही शिकायतों के समाधान के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

क्यों अहम है यह फैसला

लंबे समय से अभिभावक शिकायत कर रहे थे कि स्कूल महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। कई जगह तय दुकानों से ही सामान लेना पड़ता था, जिससे पढ़ाई का खर्च काफी बढ़ जाता था।

अब सरकार के इस फैसले से:

• फीस पर मनमानी रुकेगी
• किताबों के नाम पर अतिरिक्त बोझ घटेगा
• यूनिफॉर्म-स्टेशनरी की ‘टाई-अप’ व्यवस्था खत्म होगी

सरकार का साफ संदेश: अब होगा एक्शन

दोनों आदेशों में साफ कहा गया है कि नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अगर कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह फैसला दिखाता है कि सरकार अब शिक्षा के साथ-साथ स्कूलों की व्यावसायिक गतिविधियों पर भी नजर रख रही है।

राजनीतिक और सामाजिक असर

यह निर्णय ऐसे समय आया है जब महंगी शिक्षा और निजीकरण को लेकर लगातार बहस चल रही है। ऐसे में इसे मिडिल क्लास अभिभावकों के लिए बड़ी राहत और निजी स्कूलों पर बढ़ते दबाव के रूप में देखा जा रहा है।